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मध्य पूर्व में बढ़ता संकट: इराक, लेबनान, ईरान और रूस — क्या दुनिया एक नई तबाही की कगार पर है?

दुनिया इन दिनों एक ऐसे दौर से गुज़र रही है जिसे इतिहास के सबसे जटिल और खतरनाक समय में गिना जा सकता है। मध्य पूर्व में एक के बाद एक हमले, बढ़ती मौतें, कूटनीतिक तनाव और अब संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की चेतावनी — सब कुछ मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बन रही है जो पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। इराक, लेबनान, ईरान और रूस — एक साथ कई मोर्चों पर तनाव बढ़ रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं।

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इराक: पश्चिमी अल-क़ाइम में PMF कैंप पर घातक हमला

पश्चिमी इराक के अनबार प्रांत स्थित शहर अल-क़ाइम में एक बड़ी घटना सामने आई है। अल जज़ीरा अरबी के बगदाद संवाददाताओं के अनुसार, वहां मौजूद पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज यानी PMF के एक सैन्य कैंप को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई और सात अन्य लोग घायल हो गए। सुरक्षा सूत्रों ने इस हमले की पुष्टि की है। PMF इराक की एक सरकार समर्थित शिया अर्धसैनिक संगठन है जिसे 2014 में ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए गठित किया गया था। यह संगठन इराकी सरकार का हिस्सा है लेकिन इसके ईरान से भी गहरे संबंध हैं। इसीलिए इस पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े भू-राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अल-क़ाइम सीरिया की सीमा के नज़दीक स्थित है और यह क्षेत्र पहले से ही रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस इलाके में पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और यह मध्य पूर्व में चल रहे प्रॉक्सी वार का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के हमले क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

ईरान के इस्फहान में रूसी वाणिज्य दूतावास को नुकसान

ईरान के इस्फहान शहर से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने बताया कि रविवार को एक स्थानीय सरकारी इमारत को निशाना बनाकर किए गए हमले में रूस का वाणिज्य दूतावास भी क्षतिग्रस्त हो गया। दूतावास की कार्यालय इमारत और आवासीय अपार्टमेंट की खिड़कियां टूट गईं और विस्फोट की लहर से कई कर्मचारी उछल गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत या गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। रूस ने इस घटना को अंतरराष्ट्रीय कानून का "खुला उल्लंघन" बताया और कहा कि सभी पक्षों को राजनयिक स्थलों की "अनुल्लंघनीयता" का सम्मान करना चाहिए। यह घटना तब हुई है जब मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव चरम पर है और ईरान खुद कई मोर्चों पर दबाव में है। रूस और ईरान के बीच हाल के वर्षों में रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग काफी बढ़ा है, ऐसे में इस हमले को रूस ने बेहद गंभीरता से लिया है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश का दूतावास या वाणिज्य दूतावास उस देश की संप्रभु भूमि मानी जाती है, इसलिए यह हमला पूरे कूटनीतिक तंत्र को सीधी चुनौती है।

दक्षिण लेबनान: इजराइली हमलों में 5 की मौत, 570 से अधिक मारे गए

लेबनान के दक्षिण में स्थित सूर जिले के क़ाना शहर में इजराइली हमलों का सिलसिला जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि लगातार हुए इजराइली हमलों में पांच लोगों की जान चली गई और कम से कम पांच अन्य घायल हो गए। पिछले एक हफ्ते में इजराइल के नवीनीकृत हमलों में 570 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जो अपने आप में एक भयावह संख्या है। क़ाना का नाम इतिहास में पहले भी दर्ज हो चुका है। 1996 में यहां एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी शिविर पर हमले में 100 से अधिक नागरिक मारे गए थे और 2006 के युद्ध में भी यहां भारी तबाही हुई थी। आज एक बार फिर यही शहर हमलों की चपेट में है। लेबनान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इन हमलों ने देश की बची-खुची व्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है। हज़ारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा है और मानवीय सहायता की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से इन हमलों की निंदा हो रही है लेकिन जमीनी स्तर पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही।

UN विशेषज्ञ की चेतावनी: तेल संकट से पूरी दुनिया पर मंडरा रहा खतरा

इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत और आवास के अधिकार पर रिपोर्टर बालकृष्णन राजगोपाल ने एक ऐसी चेतावनी दी है जो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में बताया कि तेल की कीमतों में उछाल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में स्कूलों को बंद करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने इसे "ईरान युद्ध का गैरकानूनी असर" बताते हुए 1970 के दशक से इसकी तुलना की। राजगोपाल ने याद दिलाया कि 1970 के दशक में मध्य पूर्व में तेल की कीमतें बढ़ने पर विकासशील देशों ने भारी मात्रा में कर्ज़ लिया था। उस वक्त अमेरिका में स्टैगफ्लेशन, वैश्विक मंदी और ऊंची ब्याज दरों के मेल ने विकासशील देशों को एक भयानक ऋण संकट में धकेल दिया था जिसमें वे अपने कर्ज़े चुका नहीं पाए थे। UN विशेषज्ञ ने कहा कि यही परिदृश्य आज फिर से दोहराया जा सकता है और अगर यह युद्ध जल्द नहीं रुका तो "वैश्विक तबाही" अवश्यंभावी है। यह चेतावनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल की कीमतों का सीधा असर हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत जैसे देश जो बड़े पैमाने पर तेल आयात करते हैं उनके लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

यह सब एक साथ क्यों हो रहा है?

यह सवाल ज़रूरी है। दरअसल मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है वह किसी एक देश या एक संघर्ष की कहानी नहीं है। यह एक जटिल जाल है जिसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस, सऊदी अरब और दूसरे देश अपने-अपने हितों के लिए आमने-सामने हैं। इराक में PMF पर हमला हो, लेबनान में इजराइली बमबारी हो, ईरान में रूसी दूतावास को नुकसान हो — ये सब एक बड़ी शतरंज की बिसात के अलग-अलग मोहरे हैं। हर हमले का जवाब एक और हमले से दिया जाता है और इस चक्र में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है जो न किसी की लड़ाई में हैं और न किसी की राजनीति में, बस जीना चाहते हैं।

भारत और दुनिया पर क्या होगा असर?

भारत के लिए यह स्थिति कई मायनों में चिंताजनक है। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती हैं। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 85 फीसदी से ज़्यादा हिस्सा आयात से पूरा करता है। ऐसे में अगर तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर बढ़ती हैं तो इसकी मार भारत के हर नागरिक को झेलनी होगी। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है और आम आदमी की जेब पर सीधी मार पड़ती है। UN विशेषज्ञ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का ज़िक्र किया लेकिन यह असर दक्षिण एशिया के हर देश पर पड़ेगा।

निष्कर्ष

इराक में एक सैनिक की मौत, लेबनान में पांच नागरिकों की जान, ईरान में एक दूतावास को नुकसान और दुनिया भर में तेल की कीमतों का डर — ये सब इस बात के संकेत हैं कि दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। UN विशेषज्ञ बालकृष्णन राजगोपाल की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। 1970 का दशक जो तबाही लेकर आया था उसकी परछाई आज फिर दिखाई दे रही है। जब तक बातचीत और कूटनीति को तरजीह नहीं दी जाएगी, जब तक हर पक्ष सिर्फ हथियारों की भाषा बोलता रहेगा, तब तक न इराक में चैन होगा, न लेबनान में, न ईरान में और न ही बाकी दुनिया में। दुनिया को आज ज़रूरत है संवाद की, समझ की और सबसे बढ़कर इंसानियत की।

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